Electric Vehicles: केंद्रीय उद्योग मंत्री एचडी कुमारस्वामी ने हाल ही मे एक उद्योग कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए कहा की फेम-3 के कार्यान्वन की तैयारी चल रही है और मंत्रालयों ने कार्यक्रम को कैसे लागू किया जाएं, इस बारे मे सिफ़ारिशे की है। फेम योजना के तीसरे चरण की अंतिम तैयारी तो चल रही है, लेकिन फिलहाल इसकी समयसीमा के बारे मे कुछ नही कहा जा सकता है।
आपकी जनकरी के लिए बता दे की भारत में इलेक्ट्रिक या हाइब्रिड वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने के लिए भारी उद्योग मंत्रालय ने 2015 में फेम योजना तैयार की थी। इस योजना का पहला चरण मार्च 2019 तक उपलब्ध था, जिसका बजट परिव्यव 895 करोड़ रुपए था।
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फेम योजना के इस चरण मे चार फोकस क्षेत्र थे – तकनीकी विकास, मांग सृजन, पायलट प्रोजेक्ट और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर कंपोनेंट्स।
फेम योजना का पहला चरण
इस योजना के पहले चरण मे लगभग 2.8 लाख हाइब्रिड वाहनो को लगभग 359 करोड़ रुपए की कुल मांग प्रोत्साहन के साथ समर्थन दिया गया था। इसके अलावा, योजना के पहले चरना के तहत स्वीकृत 425 हाइब्रिड बसो को देश के विभिन्न शहरो मे 280 करोड़ रुपए से सरकारी प्रोत्साहन के साथ तैनात किया गया था। भारी उद्योग मंत्रालय ने चरण-1 के तहत 43 करोड़ रुपए की लागत से 520 चार्जिंग स्टेशनो को मंजरी दी थी।
प्रौद्योगिकी विकास परियोजनाओं के लिए लगभग 158 करोड़ रुपये की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई थी। जैसे कि परीक्षण बुनियादी ढांचे की स्थापना, इलेक्ट्रिक परिवहन, बैटरी इंजीनियरिंग आदि में एडवांस्ड रिसर्च के लिए एक ‘सेंटर ऑफ एक्सीलेंस’ की स्थापना।
इसके लिए ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (ARAI), आईआईटी मद्रास, आईआईटी कानपुर, नॉन-फेरस मटेरियल टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट सेंटर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय आदि जैसे विभिन्न संस्थानों को प्रोजेक्ट दी गई।
फेम योजना का दूसरा चरण
सरकार ने अप्रैल 2019 से शुरू होने वाले पाँच वर्षो के लिए कुल बजटीय सहायता 11,500 करोड़ रुपए के साथ चरण 2 को अधिसूचित किया था।
इस चरण-II में मुख्य रूप से सार्वजनिक और साझा परिवहन के विद्युतीकरण का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था। और मांग प्रोत्साहन के जरिए 7,262 ई-बस, 1,55,536 ई-3 व्हीलर, 30,461 ई-4 व्हीलर यात्री कार और 15,50,225 ई-2 व्हीलर का समर्थन करने का लक्ष्य रखा गया था।
इसके अलावा, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण भी योजना के तहत समर्थित है। इसके अलावा, फेम-II योजना के तहत अंतर-शहरी संचालन के लिए 6862 इलेक्ट्रिक बसों को मंजूरी दी गई थी। 6,862 ई-बसों में से 4,853 ई-बस की आपूर्ति जुलाई 2024 तक कर दी गई है।
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