Mudra Loan Changes: छोटे एंव लघु उद्योग करने वालों को केंद्र सरकार द्वारा राहत प्रदान की गई है, मुद्रा लोन की सीमा को बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है यह उद्योगपतियों के लिए एक बड़ी बात है, पहले मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख रुपए ही थी जिस वजह से लोगो को काफी परेशानी हो रही क्योंकि उन पैसो से वह अपना व्यापार पूरी तरह से नही कर पा रहे थे जिस वजह से उन्हे और भी लोन लेना पड़ता था।
लेकिन केंद्र सरकार कर कहना है की यह 20 लाख रुपए का मुद्रा लोन सिर्फ वही व्यक्ति ले सकते है जिन्होने पहले 10 लाख का लोन लेकर चुका दिया है, केंद्रीय बजट मे इसका प्रावधान भी किया गया है।
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अब जो भी नागरिक मुद्रा लोन लेना चाहते है वह किसी भी बैंक, एनबीएफ़सी, एमएफ़आई आदि के नजदीकी शाखा मे जाकर आवेदन कर सकते है, साथ ही उद्यमीमित्र पोर्टल पर भी आवेदन किया जा सकता है।बैंक लोन जारी करने के लिए नई व्यवस्था भी बनाई जा रही है। वहीं अब खरीदारों (ग्राहको) को भी ट्रेडर्स प्लेटफार्म में शामिल करने की कोशिश की जा रही है।
किन्हे मिलेगी सहायता
MSI के क्षेत्र में उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए वित्तीय सहायता भी दी जाएगी। इसके तहत 50 मल्टी प्रोडक्ट फूड इरिडिएशन यूनिट स्थापित करना होगा। उद्यमियों का कहना है कि इससे छोटे व लघु उद्योगों को काफी राहत मिलेगी।
45 दिनों मे नही हुआ भुगतान, तो आय मे जुड़ेगा
आयकर अधिनियम की धारा 43 बी(एच) के अनुसार अगर कोई बड़ी कंपनी किसी MSI को 45 दिनों के भीतर भुगतान नहीं करती है, तो लिखित समझौते के अनुसार उस खर्च को अपनी कर योग्य आय से नहीं घटा सकेगा। यानि वह राशि उसके आय में जोड़ी जाएगी।
रविवार से बदलने वाला GST का नियम
एक सितंबर से जीएसटी भरने वालों के लिए नया नियम लागू हो जाएगा। नए नियम के तहत करदाताओं को पंजीकरण मिलने के 30 दिनों के भीतर अपने वैध बैंक खाते का विवरण जीएसटी पोर्टल में अपलोड करना होगा। अगर करदाताओं ने ऐसा नहीं किया तो करदाता जीएसटीआर-1 फार्म नहीं भर पाएंगे।
GST अधिकारियों का कहना है कि इस नियम को लागू करने के पीछे का मुख्य उद्देश्य यह है कि जीएसटी चोरों पर लगाम कसी जा सके। अभी जीएसटी द्वारा कर कर चोरों को पकड़ने विशेष अभियान भी चलाया जा रहा है।
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