PM Shri Yojana: केंद्र सरकार ने दो साल पहले पीएम श्री योजना का शुभारंभ किया था। केंद्र सरकार अगले पांच साल तक के लिए इस योजना के लिए 27000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट तय कर चुकी है। इसके साथ ही इस योजना को उन राज्यों ने बिना देरी के शुरू कर दिया है, जहां BJP-NDA की सरकारें है। तो चलिए इस योजना के बारे में विस्तार से जानते है।
ACS ने की बैठक
इस विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉ. एस. सिद्धार्थ ने राज्य में पीएम श्री योजना के क्रियावयन को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की है। जिसमे माध्यमिक शिक्षा निदेशालय के एक अधिकारी ने बताया कि शिक्षा विभाग ने पीएम श्री योजना में अगले साल तक राज्य के कम से कम चार हजार विद्यालयों को शामिल कराने का लक्ष्य रखा है।
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इसके आलावा सरकार ने हर जिले में विद्यालयों का चयन करने पर भी बैठक किया, जिसमे से अंतिम सूची तैयार कर केंद्र सरकार से अनुशंसा की जाएगी। इतना तय है कि प्रत्येक प्रखंड से चयनित दो विद्यालयों के नाम की अनुंशसा भेजने का काम अंतिम चरण में है।
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इतने करोड़ खर्च कर रही सरकार
भारत सरकार ने पीएम श्री योजना को अगले पांच साल के लिए शुरू किया है। इस पांच साल के लिए केंद्र ने 27000 करोड़ रुपये से अधिक का बजट तय किया है। यह योजना साल 2026 तक चलेगी। केंद्र सरकार ने 2026-27 तक पांच वर्षों के लिए कुल 27,360 करोड़ रुपये की परियोजना लागत घोषित की थी, जिसमें से केंद्र 18,128 करोड़ रुपये वहन करेगा. शेष खर्च राज्य सरकारें वहन करेंगी।
पीएम श्री योजना के लिए विद्यालयों का चयन
इस योजना के तहत विद्यालयों का चयन ‘चैलेंज मोड’ के माध्यम से किया जाता है, जोकि विद्यालय कुछ न्यूनतम मानदंडों जैसे अच्छी स्थिति में विद्यालय भवन, स्वच्छ परिसर, बैरियर फ्री एक्सेस रैंप, छात्रों व छात्राओं के लिए कम से कम एक-एक शौचालय को पूरा करते हैं। जिसमें शहरी क्षेत्र के विद्यालय को कम से कम 70 प्रतिशत एवं ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय को 60 प्रतिशत अंक प्राप्त करने होते हैं।
इस विद्यालयों की अंतिम सूची शिक्षा मंत्रालय के स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता सचिव की अध्यक्षता वाली एक विशेष समिति तय करती है। प्रत्येक प्रखंड/शहरी स्थानीय निकाय से अधिकतम दो विद्यालयों का चयन का प्रविधान है, जिनमें एक प्राथमिक विद्यालय और एक माध्यमिक या उच्च माध्ममिक विद्यालय शामिल है।
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